SAFTEAM WORK Gujarat: केंद्र ने 62% नए सैनिक स्कूलों को संघ परिवार, भाजपा राजनेताओं और सहयोगियों को सौंप दिया।

केंद्र ने 62% नए सैनिक स्कूलों को संघ परिवार, भाजपा राजनेताओं और सहयोगियों को सौंप दिया।

रक्षा मंत्रालय के मार्गदर्शन में चलने वाले सैनिक स्कूल, भारत के सशस्त्र बलों में कैडेट भेजते हैं। हालाँकि, नई पहल भविष्य के कैडेटों को प्रशिक्षित करने के लिए वैचारिक रूप से झुके हुए संगठनों पर निर्भर करती है।

नई दिल्ली: देश के पवित्र शहरों में से एक, वृन्दावन में, हिंदू राष्ट्रवादी विचारक साध्वी ऋतंभरा लड़कियों के लिए एक स्कूल, संविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल चलाती हैं। विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) की महिला शाखा, दुर्गा वाहिनी की संस्थापक, वह राम मंदिर आंदोलन में एक प्रमुख व्यक्ति थीं।

पिछले साल जून में एक स्कूल कार्यक्रम के दौरान, 60 वर्षीय भगवाधारी महिला एक व्यक्तित्व विकास शिविर के दौरान छात्रों को 'सम्मान', परंपराओं और रीति-रिवाजों के बारे में संबोधित करने के लिए मंच पर आती है। स्कूल के फेसबुक पेज पर साझा किए गए एक वीडियो में , ऋतंभरा को यह टिप्पणी करते हुए देखा जा सकता है कि कॉलेजों और सोशल मीडिया में लड़कियां कैसे "नियंत्रण से बाहर" हैं।

“हमें कॉलेजों में क्या मिलता है? आधी रात को सिगरेट पीती लड़कियाँ. शिक्षा के इन केंद्रों में महिलाएं शराब की बोतलें तोड़ रही हैं और मोटरसाइकिल पर अपने बॉयफ्रेंड के साथ अभद्रता फैला रही हैं... हमने कभी नहीं सोचा था कि भारत की बेटियां इतनी बेकाबू हो जाएंगी. वे सोशल मीडिया पर गाली-गलौज वाली रीलें पोस्ट कर रहे हैं. वे न्यूड फोटोशूट करा रहे हैं. वे अंडरगारमेंट्स में अपने शरीर का प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये महिलाएं मानसिक रूप से बीमार हैं... इन लड़कियों में संस्कार नहीं हैं,'' ऋतंभरा कहती हैं।

शासन

आस्था सव्यसाची

3 अप्रैल 2024

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नितिन सेठी/एआई

साध्वी ऋतंभरा 21 जून, 2023 को एक व्यक्तित्व विकास शिविर में संविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल के छात्रों को संबोधित करती हैं। [स्रोत: स्कूल का फेसबुक पेज]

वृन्दावन में उनका गर्ल्स स्कूल और दूसरा, सोलन, हिमाचल प्रदेश में राज लक्ष्मी संविद गुरुकुलम हाल ही में कम से कम 40 स्कूलों की सूची में शामिल हो गए हैं, जिन्होंने सैनिक स्कूल सोसाइटी (एसएसएस) के साथ एक स्वायत्त निकाय के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओए) पर हस्ताक्षर किए हैं। रक्षा मंत्रालय (MoD), सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के तहत सैनिक स्कूल चलाएगा।

2021 में, केंद्र सरकार ने भारत में सैनिक स्कूल चलाने के लिए निजी खिलाड़ियों के लिए दरवाजे खोल दिए। उस वर्ष अपने वार्षिक बजट में, सरकार ने पूरे भारत में 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित करने की योजना की घोषणा की।

एसएसएस निर्दिष्ट बुनियादी ढांचे वाले किसी भी स्कूल - भूमि, भौतिक और आईटी बुनियादी ढांचे, वित्तीय संसाधन, कर्मचारी इत्यादि - को संभावित रूप से नए सैनिक स्कूलों में से एक के रूप में अनुमोदित किया जा सकता है। अनुमोदन नीति दस्तावेज़ के अनुसार, बुनियादी ढाँचा ही एकमात्र निर्दिष्ट मानदंड था जो किसी स्कूल को अनुमोदन के लिए पात्र बनाता था। इस सीमा ने संघ परिवार से जुड़े स्कूलों और समान विचारधारा वाले संगठनों को आवेदन करने में सक्षम बनाया।

केंद्र सरकार की प्रेस विज्ञप्तियों और सूचना के अधिकार (आरटीआई) के जवाबों से एकत्रित जानकारी एक चिंताजनक प्रवृत्ति दिखाती है। हमारे निष्कर्षों से पता चलता है कि अब तक हुए 40 सैनिक स्कूल समझौतों में से कम से कम 62% राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) और उसके सहयोगी संगठनों, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राजनेताओं, उसके राजनीतिक सहयोगियों और दोस्तों, हिंदुत्व से जुड़े स्कूलों को दिए गए थे। संगठन, व्यक्ति और अन्य हिंदू धार्मिक संगठन।

जबकि सरकार को उम्मीद है कि नए पीपीपी मॉडल से सशस्त्र बलों के लिए भर्ती पूल को बढ़ावा मिलेगा, राजनीतिक खिलाड़ियों और दक्षिणपंथी संस्थानों को सैन्य पारिस्थितिकी तंत्र में लाने वाली पहल ने चिंताएं बढ़ा दी हैं।

सैनिक स्कूल शिक्षा प्रणाली के इतिहास में, यह पहली बार था जब सरकार ने निजी खिलाड़ियों को एसएसएस से संबद्ध होने, " आंशिक वित्तीय सहायता " प्राप्त करने और अपनी शाखाएं चलाने की अनुमति दी। 12 अक्टूबर, 2021 को, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कैबिनेट बैठक का नेतृत्व किया , जिसमें स्कूलों को "एक विशेष वर्टिकल के रूप में चलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई, जो रक्षा मंत्रालय के मौजूदा सैनिक स्कूलों से अलग और अलग होगा।"

नीति दस्तावेज़ के अनुसार , सरकार एसएसएस के माध्यम से, “वर्ग की 50% ताकत के लिए 50% शुल्क (प्रति वर्ष 40000/- रुपये की ऊपरी सीमा के अधीन) का वार्षिक शुल्क समर्थन प्रदान करती है। मेरिट-कम-मीन्स के आधार पर, कक्षा 6 से कक्षा 12 तक प्रति वर्ष 50 छात्र) , जिसका अर्थ है, ऐसे स्कूल के लिए जहां 12वीं कक्षा तक कक्षाएं हैं, एसएसएस प्रति वर्ष अधिकतम 1.2 करोड़ रुपये का समर्थन प्रदान करता है छात्रों को आंशिक वित्तीय सहायता के रूप में दिया जाता है। स्कूलों को दिए जाने वाले अन्य प्रोत्साहनों में "12वीं कक्षा में छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन के आधार पर सालाना प्रशिक्षण अनुदान के रूप में 10 लाख रुपये की राशि दी जाती है।"

सरकारी समर्थन और प्रोत्साहन के बावजूद, रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने पाया कि वरिष्ठ माध्यमिक के लिए वार्षिक शुल्क नाममात्र 13,800 रुपये प्रति वर्ष से लेकर 2,47,900 रुपये तक है , जो नए सैनिक स्कूलों की शुल्क संरचनाओं में एक महत्वपूर्ण असमानता का संकेत देता है।

नए सैनिक स्कूल कौन चलाएगा?

नई नीति तक, देश में 16,000 कैडेटों के लिए 33 सैनिक स्कूल मौजूद थे और एसएसएस इसकी मूल संस्था के रूप में कार्य करता था। एसएसएस रक्षा मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन है। कई सरकारी रिपोर्ट रक्षा संस्थानों में कैडेटों को भेजने में सैनिक स्कूलों के महत्व की ओर इशारा करती हैं। रक्षा संबंधी स्थायी समितियों ने अक्सर राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) और भारतीय नौसेना अकादमी के लिए कैडेटों को तैयार करने में सैनिक स्कूलों की भूमिका पर जोर दिया है। 2013-14 की स्थायी समिति के अनुसार, एनडीए में शामिल होने के लिए सबसे अधिक मांग वाली सैन्य प्रवेश परीक्षाओं में से एक में, सैनिक स्कूल के लगभग 20% छात्र हर साल परीक्षा में शामिल होते हैं। इस साल की शुरुआत में राज्यसभा में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, पिछले छह वर्षों में सैनिक स्कूल के 11 प्रतिशत से अधिक कैडेट सशस्त्र बलों में शामिल हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सशस्त्र बलों में 7,000 से अधिक अधिकारियों के योगदान के लिए सैनिक स्कूलों को श्रेय देते हैं ।

सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज और राष्ट्रीय भारतीय सैन्य स्कूलों के साथ, 25-30 प्रतिशत से अधिक कैडेटों को भारतीय सशस्त्र बलों की विभिन्न प्रशिक्षण अकादमियों में भेजते हैं।

“सिद्धांत रूप में, पीपीपी मॉडल एक अच्छा विचार है। लेकिन मेरी आशंका उस तरह के संगठनों को लेकर है जो ये अनुबंध जीतेंगे। यदि अधिकांश स्वामित्व भाजपा से संबंधित व्यक्तियों/संगठनों के हाथों में है, तो यह पूर्वाग्रह प्रदान की जाने वाली शिक्षा की प्रकृति को प्रभावित करेगा। अगर, नियमित सैनिक स्कूलों की तरह, इन छात्रों को भी एनडीए और सशस्त्र बलों के लिए अन्य प्रवेश परीक्षाओं के लिए आवेदन करना होगा, तो जिस तरह की शिक्षा उन्होंने प्राप्त की है, वह निश्चित रूप से सशस्त्र बलों के दृष्टिकोण को प्रभावित करेगी, ”एक सेवानिवृत्त मेजर जनरल ने कहा, जिन्होंने ऐसा नहीं किया। नामित होना चाहते हैं.

आरटीआई प्रतिक्रियाओं के अनुसार, कम से कम 40 स्कूलों ने 05 मई, 2022 और 27 दिसंबर, 2023 के बीच सैनिक स्कूल सोसायटी के साथ एमओए पर हस्ताक्षर किए हैं। द कलेक्टिव की एक करीबी समीक्षा से पता चलता है कि 40 स्कूलों में से 11 सीधे तौर पर भाजपा राजनेताओं के स्वामित्व में हैं। या उनकी अध्यक्षता वाले ट्रस्टों द्वारा प्रबंधित, या भाजपा के मित्रों और राजनीतिक सहयोगियों से संबंधित हैं। आठ का प्रबंधन सीधे तौर पर आरएसएस और उसके सहयोगी संगठनों द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त, छह स्कूलों का हिंदुत्व संगठनों या दूर-दक्षिणपंथी दंगाइयों और अन्य हिंदू धार्मिक संगठनों से घनिष्ठ संबंध है। कोई भी स्वीकृत स्कूल ईसाई या मुस्लिम संगठनों या भारत के किसी भी धार्मिक अल्पसंख्यक द्वारा नहीं चलाया जाता है।

पार्टी के सदस्यों और दोस्तों के लिए स्वीकृत

गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, बड़ी संख्या में इन नए सैनिक स्कूलों में या तो भाजपा नेताओं की प्रत्यक्ष भागीदारी देखी जाती है या उन ट्रस्टों के स्वामित्व में हैं जिनके वे प्रमुख हैं।

अरुणाचल के सीमावर्ती शहर तवांग में तवांग पब्लिक स्कूल राज्य में स्वीकृत एकमात्र सैनिक स्कूल है। इस स्कूल का स्वामित्व राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के पास है। हितेंद्र त्रिपाठी, पूर्व स्कूल प्रबंध समिति के अधिकारी सचिव, जो स्कूल के प्रिंसिपल के रूप में भी कार्य करते हैं, ने स्कूल समिति के अध्यक्ष के रूप में खांडू की भूमिका की पुष्टि की। खांडू के भाई तवांग से भाजपा विधायक सेरिंग ताशी स्कूल के प्रबंध निदेशक हैं।

यह पूछे जाने पर कि क्या सरकार ने उनके भाजपा संबंधों के कारण उनके स्कूल का पक्ष लिया है, त्रिपाठी ने कहा, "मुझे उस दावे में कोई सच्चाई नहीं दिखती क्योंकि संबंधित अधिकारियों द्वारा तीन गहन निरीक्षण किए गए थे।" हालाँकि, ताशी और खांडू ने हमारे सवालों का जवाब नहीं दिया है।

गुजरात के मेहसाणा में, श्री मोतीभाई आर. चौधरी सागर सैनिक स्कूल दूधसागर डेयरी से संबद्ध है, जिसके अध्यक्ष मेहसाणा के पूर्व भाजपा महासचिव अशोककुमार भावसंगभाई चौधरी हैं। पिछले साल गृह मंत्री अमित शाह ने वर्चुअल तरीके से स्कूल का शिलान्यास किया था. गुजरात में एक और स्कूल, बनासकांठा में बनास सैनिक स्कूल, बनास डेयरी के तहत गल्बाभाई नानजीभाई पटेल चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा प्रबंधित किया जाता है। इस संगठन का नेतृत्व थराद से भाजपा विधायक और गुजरात विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष शंकर चौधरी कर रहे हैं।

उत्तर प्रदेश में, इटावा में शकुंतलम इंटरनेशनल स्कूल मुन्ना स्मृति संस्थान द्वारा चलाया जाता है, जो एक गैर-लाभकारी संस्था है, जिसकी अध्यक्ष भाजपा विधायक सरिता भदौरिया हैं। उनके बेटे आशीष भदौरिया, जो स्कूल का कामकाज देखते हैं, ने कहा, “हमारे पास सैनिक स्कूल चलाने का कोई अनुभव नहीं है। हम इसे आगामी सत्र से शुरू करेंगे।” उन्होंने दावा किया, ''चयन प्रक्रिया बहुत व्यापक थी.'' जब उनसे पूछा गया कि क्या पार्टी एसोसिएशन के लिए उनके आवेदन को मंजूरी दी गई है, तो उन्होंने कहा, 'आपको यह सरकार से पूछना चाहिए।'

जांच में पाया गया कि इस नए पीपीपी मॉडल से लाभान्वित होने वाले लोगों में कई भाजपा राजनेता भी शामिल हैं। इस लंबी सूची में अलग-अलग राज्यों के बीजेपी नेता हैं.

हरियाणा में, रोहतक का श्री बाबा मस्तनाथ आवासीय पब्लिक स्कूल अब एक सैनिक स्कूल है। पूर्व भाजपा सांसद महंत चांदनाथ ने इसकी स्थापना की थी और वर्तमान में इसका संचालन उनके उत्तराधिकारी महंत बालकनाथ योगी द्वारा किया जाता है, जो राजस्थान के तिजारा से मौजूदा भाजपा विधायक हैं।

महाराष्ट्र के नव स्वीकृत स्कूलों में अहमदनगर का पद्मश्री डॉ. विट्ठलराव विखे पाटिल स्कूल शामिल है - यह एक संस्था है जिसके अध्यक्ष पूर्व कांग्रेस विधायक राधाकृष्ण विखे पाटिल हैं, जो 2019 में भाजपा में शामिल हुए थे। राजस्थान में सीकर जिले के पूर्व भाजपा अध्यक्ष, हरिराम रणवा उस ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं जो भारतीय जनता का प्रबंधन करता है। विद्यालय। सांगली में एसके इंटरनेशनल स्कूल, जिसे सैनिक स्कूल से संबद्धता मिली है, की स्थापना भाजपा के सहयोगी सदाभाऊ खोत ने की थी, जो 2014 की देवेंद्र फड़नवीस के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार में मंत्री थे। मध्य प्रदेश के कटनी में जिस सिना इंटरनेशनल स्कूल को मंजूरी मिली है, उसकी प्रमुख मध्य प्रदेश में बीजेपी विधायक संजय पाठक की पत्नी निधि पाठक हैं।

उपर्युक्त स्कूलों में से कुछ मौजूदा स्कूल हैं जिन्हें सैनिक स्कूल बनने की मंजूरी मिल गई है। सैनिक स्कूल, देश के कई अन्य सरकारी स्कूलों की तरह, मुख्य रूप से नैतिक मूल्यों, देशभक्ति, सांप्रदायिक सद्भाव और व्यक्तित्व विकास जैसे कुछ अतिरिक्त विषयों के साथ केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पाठ्यक्रम का पालन करते हैं।

भाजपा के करीबी अदाणी ग्रुप के तहत एक फाउंडेशन द्वारा संचालित स्कूल को भी संबद्धता दी गई।

आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में अदानी वर्ल्ड स्कूल भी संबद्ध था। स्कूल कृष्णापट्टनम बंदरगाह के पास स्थित है, जो पूर्वी तट पर अदानी समूह द्वारा संचालित एक गहरे पानी का बंदरगाह है। स्कूल का स्वामित्व अदानी कम्युनिटी एम्पावरमेंट फाउंडेशन के पास है। फाउंडेशन की अध्यक्ष प्रीति अदानी ने हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया है।

आरटीआई जवाब का स्क्रीनग्रैब जहां रक्षा मंत्रालय ने नए स्कूलों की चयन प्रक्रिया पर जानकारी साझा करने से इनकार कर दिया।

सैनिक स्कूलों का भगवाकरण

मंजूरी की सूची में सिर्फ बीजेपी नेता ही शामिल नहीं थे, निजी सैनिक स्कूलों को चलाने का अधिकार आरएसएस संस्थानों और उससे जुड़े कई हिंदू दक्षिणपंथी समूहों को भी दिया गया था। विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान (विद्या भारती) आरएसएस की शैक्षिक शाखा है। ऐसी सात संबद्धताएँ भारत भर में पहले से मौजूद विद्या भारती स्कूलों को मिलीं - उनमें से तीन बिहार में स्थित हैं, और एक-एक मध्य प्रदेश, पंजाब, केरल और दादरा और नगर हवेली में स्थित हैं। भाऊसाहब भुस्कुटे स्मृति लोक न्यास, आरएसएस की सामाजिक सेवा शाखा, राष्ट्रीय सेवा भारती से संबद्ध, भी स्कूलों को चलाने वाले समूह का हिस्सा है। होसंगाबाद में उनके स्कूल, सरस्वती ग्रामोदय हायर सेकेंडरी स्कूल को मंजूरी मिली।

अक्सर इतिहास को फिर से लिखने, शिक्षा देने और मुस्लिम विरोधी पाठ्यक्रम का आरोप लगाया जाता है, विद्या भारती इस बारे में स्पष्ट है कि वे अपने मिशन को कैसे परिभाषित करते हैं। आरएसएस ने अपने अधीन स्कूलों की बढ़ती संख्या को संचालित करने के लिए 1978 में विद्या भारती की स्थापना की। वर्तमान में इसके अंतर्गत 12,065 औपचारिक स्कूल हैं, जिनमें 3,158,658 छात्र हैं, जो संभवतः इसे भारत में निजी स्कूलों के सबसे बड़े नेटवर्क में से एक बनाता है। जैसा कि उनकी वेबसाइट पर उल्लेख किया गया है, वे "एक ऐसी युवा पीढ़ी का निर्माण करना चाहते हैं जो हिंदुत्व के लिए प्रतिबद्ध हो और देशभक्ति के उत्साह से ओत-प्रोत हो।"

मानचित्र नए सैनिक स्कूलों को दर्शाता है जो भाजपा नेताओं, उनके दोस्तों या राजनीतिक सहयोगियों से जुड़े हुए हैं।

शासन

आस्था सव्यसाची

3 अप्रैल 2024

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नितिन सेठी/एआई

Collated information from the Union government’s press releases and Right to Information (RTI) replies show a concerning trend. Our findings reveal that of the 40 Sainik School agreements so far, at least 62% were awarded to schools linked to Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) and its allied organisations, politicians of Bharatiya Janata Party (BJP), its political allies and friends, Hindutva organisations, individuals, and other Hindu religious organisations.

While the government expects the new PPP model to bolster the recruitment pool for the armed forces, the initiative that brings in political players and right-wing institutions into the military ecosystem has raised concerns.

In the history of the Sainik School education system, this was the first time the government allowed private players to get affiliated with the SSS, receive “part financial support” and run their branches. On October 12, 2021, Prime Minister Narendra Modi led a cabinet meeting that approved a proposal to run the schools “as an exclusive vertical which will be distinct and different from existing Sainik Schools of MoD.”

According to the policy document, the government provides, through SSS, “an Annual Fee Support of 50% of fee (subject to an upper limit of Rs.40000/- per annum for 50% of the class strength (subject to an upper limit of 50 students) per year from Class 6 onwards till class 12, on Merit-cum-Means basis,” which means, for a school that has classes till 12th standard, SSS offers to provide support of maximum Rs 1.2 crore per annum. This is given as partial financial support to the students. Other incentives offered to the schools include “an amount of Rs.10 lakhs as training grant given annually based on academic performance of the students in class 12.”

Despite the government support and incentivisation, The Reporters’ Collective found that the annual fee for the senior secondary ranges from a nominal Rs 13,800 a year to as high as Rs 2,47,900, indicating a significant disparity across fee structures of the new Sainik Schools.

Who will run the new Sainik Schools?

Until the new policy, 33 Sainik Schools housing 16,000 cadets existed in the country with SSS acting as its parent body. SSS is an autonomous organisation under the Defence Ministry. Multiple government reports point to the importance of Sainik Schools in sending cadets to defence institutions. The Standing Committees on Defence have often emphasised Sainik Schools' role in preparing cadets for the National Defence Academy (NDA) and Indian Naval Academy. In one of the most sought-after military entrance exams to join NDA, according to the 2013-14 Standing Committee, nearly 20% of Sainik School students appearing every year for the exam make the cut. According to data submitted in Rajya Sabha earlier this year, over 11 percent of Sainik School cadets joined the armed forces in the last six years. Defence Minister Rajnath Singh credits Sainik Schools for contributing more than 7,000 officers to the armed forces.

Sainik Schools, along with Rashtriya Indian Military College and the Rashtriya Indian Military Schools, send more than 25-30 percent of the cadets to various training academies of the Indian armed forces.

“In principle, the PPP model is a good idea. But my apprehension is about the kind of organisations which will win these contracts. If the majority of the ownership is in the hands of BJP-related individuals/organisations, then that bias will impact the nature of education imparted. If, like regular Sainik Schools, these students also have to apply for NDA and other entrance exams for armed forces, the kind of education they have received will definitely impact the outlook of the armed forces,” said a retired Major General who didn’t want to be named.

According to the RTI responses, at least 40 schools have signed MoAs with the Sainik Schools Society between May 05, 2022 and December 27, 2023. A closer review by The Collective reveals that out of the 40 schools, 11 are directly owned by BJP politicians or managed by trusts chaired by them, or belong to friends and political allies of the BJP. Eight are managed by RSS and its allied organisations directly. Additionally, six schools have close ties to Hindutva organisations or far-right rabble-rousers, and other Hindu religious organisations. None of the approved schools are run by Christian or Muslim organisations or any of the religious minorities of India.

Different categories of organisations running the new approved Sainik schools

Sanctioned for party members and friends

From Gujarat to Arunachal Pradesh, a large number of these new Sainik Schools either see direct involvement of BJP leaders or are owned by trusts that they head.

Tawang Public School in Arunachal’s border town of Tawang is the sole Sainik School approved in the state. The school is owned by the state chief minister Pema Khandu. Hitendra Tripathi, Ex. Officio Secretary of the school managing committee, who also serves as the school principal, confirmed Khandu’s role as chairman of the school committee. Khandu’s brother Tsering Tashi, a BJP MLA from Tawang, is the managing director of the school.

When asked if the government has favoured their school because of their BJP links, Tripathi said, “I don’t find any truth in that claim because three thorough inspections were carried out by the concerned authorities.” Tashi and Khandu, however, have not responded to our queries.

In Mehsana, Gujarat, Shri Motibhai R. Chaudhary Sagar Sainik School is affiliated with Dudhsagar Dairy, which is chaired by Ashokkumar Bhavsangbhai Chaudhari, a former BJP general secretary for Mehsana. Last year, Home Minister Amit Shah had virtually laid the foundation stone of the school. Another school in Gujarat, Banas Sainik School in Banaskantha, is managed by the Galbabhai Nanjibhai Patel Charitable Trust under Banas Dairy. The organisation is led by BJP MLA from Tharad and the current speaker of the Gujarat Legislative Assembly, Shankar Chaudhary.

In Uttar Pradesh, Shakuntlam International School in Etawah is run by Munna Smriti Sansthan, a non-profit chaired by BJP MLA Sarita Bhadauria. Her son, Ashish Bhadauria, who oversees the functioning of the school said, “We don’t have any experience in running Sainik Schools. We will be starting it from the coming session.” He claimed, “The selection process was very extensive.” When asked whether their application was favoured for party association, he said, “You should ask this from the government.”

The investigation found many of the people benefiting from this new PPP model include several BJP politicians. This long list has BJP leaders from different states.

In Haryana, Shri Baba Mastnath Residential Public School of Rohtak is now a Sainik school. Former BJP MP Mahant Chandnath founded it and is currently run by his successor Mahant Balaknath Yogi, the incumbent BJP MLA from Tijara in Rajasthan.

Mahant Balaknath Yogi, BJP MLA from Tijara, Rajasthan runs a Sainik School in Rohtak, Haryana. [Source: Facebook page of the school]

सैनिक स्कूलों का भगवाकरण

नए नीतिगत बदलावों ने सैनिक स्कूलों को चलाने वाले वैचारिक रूप से विकृत निजी खिलाड़ियों को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। “यह स्पष्ट है, 'उन्हें युवा अवस्था में पकड़ो' की अवधारणा है। सशस्त्र बलों के लिए अच्छा नहीं है, ”पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल प्रकाश मेनन ने कहा, इस बात पर सहमति जताते हुए कि ऐसे संगठनों को अनुबंध देने से सशस्त्र बलों के चरित्र और लोकाचार पर असर पड़ेगा। मेनन वर्तमान में तक्षशिला संस्थान में रणनीतिक अध्ययन कार्यक्रम के निदेशक हैं।

एक लेख में , मेनन ने "शिक्षा के वैचारिक रूप से झुके हुए संस्करण को बढ़ावा देने के लिए संघ और निजी पार्टियों के बीच विकसित होने वाले सांठगांठ के संभावित खतरे पर प्रकाश डाला, जो संविधान में निहित मूल्यों से बहुत दूर है।"

आरएसएस, स्कूल टेक्स्ट्स एंड द मर्डर ऑफ महात्मा गांधी: द हिंदू कम्युनल प्रोजेक्ट पुस्तक के सह-लेखक आदित्य मुखर्जी को यह चौंकाने वाला लगा कि ऐसे स्कूलों को रक्षा मंत्रालय से प्रायोजन और आधिकारिक समर्थन प्राप्त हुआ। “लोकतंत्र में, विद्या भारती जैसे स्कूलों का अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए क्योंकि वे अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं। लेकिन कम से कम वे केवल आरएसएस स्कूल थे। उन्हें राष्ट्रीय संस्थानों, विशेषकर रक्षा संस्थानों से संबद्ध करके, सरकार देश के लिए अकथनीय खतरा ला रही है। मुखर्जी ने द कलेक्टिव को बताया, ''यह रक्षा बलों को बहुसंख्यकवादी, सांप्रदायिक दृष्टिकोण से संक्रमित करने के लिए बाध्य है।''

द कलेक्टिव के साथ एक साक्षात्कार में , विद्या भारती केंद्रीय कार्यकारी समिति के महासचिव अवनीश भटनागर ने कहा, “हम इन अनुप्रयोगों को केंद्रीय रूप से प्रबंधित नहीं करते हैं। प्रत्येक स्कूल व्यक्तिगत स्तर पर लागू होता है। स्कूल समिति को पता होगा कि क्या उनका पक्ष लिया गया था। मैं इसका उत्तर नहीं दे सकता।”

हालाँकि, विद्या भारती केंद्रीय कार्यकारी समिति के अध्यक्ष डी. रामकृष्ण राव ने इस तरह की और अधिक संबद्धताओं के लिए आवेदन करने की योजना के बारे में बात की, “अभी के लिए, हमने केवल कुछ स्कूलों के साथ प्रयास किया है। राव ने कहा, लेकिन, हम और अधिक विद्या भारती स्कूलों को आवेदन करने और एसएसएस से संबद्ध करने की योजना बना रहे हैं।

सेंट्रल हिंदू मिलिट्री एजुकेशन सोसाइटी द्वारा संचालित भोंसाला मिलिट्री स्कूल, नागपुर को भी सैनिक स्कूल के रूप में चलाने की मंजूरी दी गई। स्कूल की स्थापना 1937 में हिंदू दक्षिणपंथी विचारक बीएस मुंजे ने की थी। 2006 के नांदेड़ बम विस्फोट और 2008 के मालेगांव विस्फोटों की जांच के दौरान, महाराष्ट्र आतंकवाद विरोधी दस्ते ने भोंसाला मिलिट्री स्कूल की जांच की, जहां विस्फोट के आरोपियों को कथित तौर पर प्रशिक्षित किया गया था।

बीएमएस की तरह ही, कई अन्य हिंदू धार्मिक ट्रस्टों, जिनमें से कुछ की स्थापना हिंदुत्व समर्थकों द्वारा की गई थी, को अपने मौजूदा ढांचे में सैनिक स्कूल चलाने की मंजूरी मिल गई है। इसमें हिंदुत्व नेता साध्वी ऋतंभरा के ऊपर बताए गए दोनों स्कूल शामिल हैं।

दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के लिए अपने भाषणों के लिए कुख्यात, इतिहासकार तनिका सरकार ने ऋतंभरा और उनके भाषणों को "मुस्लिम विरोधी हिंसा भड़काने का सबसे शक्तिशाली साधन" बताया । अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस की जांच करने वाले लिब्रहान आयोग ने ऋतंभरा सहित 68 लोगों पर देश को "सांप्रदायिक कलह के कगार पर ले जाने" का आरोप लगाया ।

वह संघ परिवार में महत्वपूर्ण हैं और कई भाजपा नेताओं की करीबी हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिसंबर 2023 में उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए वृंदावन की यात्रा की। जनवरी में, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सभी लड़कियों के लिए संविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया । समारोह के दौरान, सिंह ने राम मंदिर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए ऋतंभरा की सराहना की। “दीदी मां [ऋतंभरा] ने राम मंदिर आंदोलन के दौरान महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने समाज को अपना परिवार माना है, ”सिंह को समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने उद्धृत किया था।

श्रीमती हरियाणा के कुरूक्षेत्र में केसरी देवी लोहिया जयराम पब्लिक स्कूल, हिंदू संन्यासियों के समाज, भारत साधु समाज (बीएसएस) के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के स्वामित्व में है। श्री. गुजरात के जूनागढ़ में ब्रह्मानंद विद्या मंदिर, जिसे भी सैनिक स्कूल की मान्यता मिली है, भगवतीनंदजी एजुकेशन ट्रस्ट द्वारा चलाया जाता है , जिसके प्रबंध ट्रस्टी - मुक्तानंद 'बापू' - 2019 से भारत साधु समाज (बीएसएस) के अध्यक्ष भी रहे हैं।

श्री सारदा विद्यालय, एर्नाकुलम, केरल एक हिंदू धार्मिक संगठन आदि शंकर ट्रस्ट द्वारा चलाया जाता है, जो श्रृंगेरी शारदा पीठम की एक इकाई है - एक सनातन हिंदू मठ - माना जाता है कि इसे 8 वीं शताब्दी के हिंदू दार्शनिक और विद्वान आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित किया गया था।

कलेक्टिव ने रक्षा मंत्रालय और सैनिक स्कूल सोसायटी को विस्तृत प्रश्न भेजे। अनुस्मारक के बावजूद हमें अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। परम शक्ति पीठ की संस्थापक, साध्वी ऋतंभरा और इसके महासचिव संजय गुप्ता के साथ बैठक की व्यवस्था करने का अनुरोध भी अनुत्तरित रहा।

रक्षा मंत्रालय ने इस स्टोरी के लिए एक प्रेस नोट जारी किया. हमारा फॉलो-अप यहां पढ़ें।

नोट: रिपोर्ट के मूल संस्करण में राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज और राष्ट्रीय भारतीय सैन्य स्कूलों को गलती से 'रॉयल इंडियन मिलिट्री कॉलेज' और 'रॉयल इंडियन मिलिट्री स्कूल' लिखा गया था।

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SAFTEAM WORK Gujarat

SAFTEAM GUJARAT (HuzaifaPatel)

Friday, 5 April 2024

केंद्र ने 62% नए सैनिक स्कूलों को संघ परिवार, भाजपा राजनेताओं और सहयोगियों को सौंप दिया।

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