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Friday, 4 August 2023

जन विश्वास बिल 2022 ।

 जन विश्वास विधेयक, संसदीय संयुक्त समिति, बजट सत्र, डिक्रिमिनलाइज़, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जुर्माना, अपील तंत्र।

करने और लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए अनुपालन को सरल बनाना, डिजिटाइज़ करना और तर्कसंगत बनाना शामिल है ।
सरकार का लक्ष्य निवेशकों के विश्वास को बढ़ावा देना और मामूली अपराधों को कम करके और उन्हें मौद्रिक दंड के साथ बदलकर भारत को सबसे पसंदीदा वैश्विक निवेश गंतव्य बनाना है।
इससे न केवल जीवन और कारोबार आसान होगा बल्कि न्यायिक बोझ भी कम होगा।
प्रस्तावित विधेयक में अपराध की गंभीरता के आधार पर मौद्रिक दंड का युक्तिकरण और हर तीन साल के बाद जुर्माने और जुर्माने की न्यूनतम राशि में दस प्रतिशत की वृद्धि शामिल है।
यह भरोसे पर आधारित शासन को मजबूत करेगा
निष्कर्ष:
छोटे अपराधों का गैर-अपराधीकरण न केवल यह सुनिश्चित करेगा कि अनजाने और असावधानी से किए गए गलत कामों के लिए अनुपातहीन सजा नहीं दी जाएगी, जिन्हें 'मामूली' माना जा सकता है, बल्कि अदालतों पर भी बोझ कम होगा।
हितधारकों के साथ बैठकें करने वाली संसदीय संयुक्त समिति के अलावा , कई मंत्रालयों और विभागों को विभिन्न संघों के साथ जुड़ने और उनके इनपुट प्रदान करने का निर्देश दिया गया है।
जबकि जन विश्वास विधेयक का वर्तमान संस्करण काफी व्यापक है, प्राप्त फीडबैक के आधार पर कोई भी आवश्यक मामूली परिवर्तन या परिवर्धन किया जा सकता है।


स्रोत: बिजनेस लाइन


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